20वाँ सांख्यिकी दिवस और SDGs-नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 UPSC notes

 

डेली न्यूज़ (01 Jul, 2026)

20वाँ सांख्यिकी दिवस और SDGs-नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026

स्रोत: पीआईबी 

चर्चा में क्यों? 

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 29 जून, 2026 को 20वाँ सांख्यिकी दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था, जो राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देता है। 

• इस अवसर पर MoSPI ने सतत विकास लक्ष्य (SDGs) – नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2026  जारी की, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में भारत की प्रगति को ट्रैक करती है। 

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या है?

• राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस: भारत सरकार ने वर्ष 2007 में 29 जून को ‘सांख्यिकी दिवस’ के रूप में घोषित किया, जो प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की विरासत को सम्मानित करने हेतु एक वार्षिक श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है।
• उद्देश्य: सामाजिक-आर्थिक योजना एवं नीति-निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के प्रति जनता, विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करना।
• वर्ष 2026 की थीम (विषय): "प्रशासनिक आँकड़ों की संभावनाओं का दोहन" (Unlocking the Potential of Administrative Data)। यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिये केवल पारंपरिक, संसाधन-गहन नमूना सर्वेक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय दैनिक सरकारी कामकाज (जैसे कर रिकॉर्ड, रजिस्ट्रियाँ और कल्याणकारी नामांकन) के माध्यम से उत्पन्न डेटा का उपयोग करने की ओर बदलाव को रेखांकित करता है।

प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस

• परिचय: प्रशांत चंद्र महालनोबिस को व्यापक रूप से भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण ने देश में आधुनिक सांख्यिकीय ढाँचे की स्थापना की आधारशिला रखी।
• मुख्य योगदान:
  • संस्थान निर्माता: उन्होंने वर्ष 1931 (जिसे 1959 में संसद द्वारा 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' घोषित किया गया) में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की। इसके अलावा उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ही वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) की स्थापना हुई थी। 
    • उन्होंने वर्ष 1933 में भारत की पहली सांख्यिकीय पत्रिका 'सांख्य' (Sankhya) की भी स्थापना की थी। 
  • भारत के आर्थिक नियोजन के शिल्पकार: वह स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के एक प्रमुख सदस्य थे। 
    • उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) का मसौदा तैयार करने में अत्यधिक प्रभावशाली भूमिका निभाई, जो मुख्य रूप से उनके प्रसिद्ध चार-क्षेत्रीय मॉडल (महालनोबिस मॉडल) पर आधारित थी। इस मॉडल में तीव्र, भारी औद्योगिकीकरण और पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी गई थी। 
  • महालनोबिस दूरी: वर्ष 1930 में प्रतिपादित, उन्होंने 'महालनोबिस दूरी' की अवधारणा प्रस्तुत  की। यह एक ऐसा मीट्रिक (मापक) है जिसका उपयोग किसी बिंदु और एक वितरण के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिये किया जाता है। आज इसका व्यापक रूप से मशीन लर्निंग, क्लस्टर विश्लेषण और वर्गीकरण तकनीकों में उपयोग किया जाता है। 
  • बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण: उन्होंने डेटा संग्रह के लिये बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण का उपयोग करने की अवधारणा की शुरुआत की तथा यह सिद्ध किया कि सुव्यवस्थित रूप से तैयार किया गया नमूना, जनगणना की लागत के एक छोटे से हिस्से (कम खर्च) में भी एक बहुत बड़ी आबादी के लिये अत्यधिक सटीक अनुमान प्रदान कर सकता है। 
  • व्यावहारिक शासन और बाढ़ नियंत्रण: व्यावहारिक सांख्यिकी के प्रबल समर्थक होने के नाते, उनके अभिनव डेटा विश्लेषण का भारत सरकार द्वारा प्रभावी बाढ़ रोकथाम उपायों को तैयार करने और महत्त्वपूर्ण मौसम संबंधी खोजों को सामने लाने के लिये सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। 
• वैश्विक मान्यता और राष्ट्रीय सम्मान: उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय नमूनाकरण उप-आयोग (United Nations Subcommission on Statistical Sampling) के अध्यक्ष (1947-1951) के रूप में कार्य किया, उन्हें वर्ष 1945 में रॉयल सोसाइटी, लंदन के फैलो (Fellow of the Royal Society) के रूप में चुना गया और वर्ष 1968 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 

SDGs-नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2026 के प्रमुख तथ्य क्या हैं?

• SDG 1 - (गरीबी उन्मूलन): बहुआयामी गरीबी 24.85% (2015-16) से घटकर 14.96% (2019-21) हो गई।
  • सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के दायरे में आने वाली आबादी 22.0% (2019) से बढ़कर 65.3% (2026) हो गई।
  • प्रमुख प्रेरक कारक: पीएम जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)।
• SDG 2- शून्य भुखमरी: 5 वर्ष से कम उम्र के कम वज़न वाले बच्चों का अनुपात 35.7% (2015-16) से घटकर 31.8% (2023-24) हो गया है।
  • चाइल्ड स्टंटिंग 38.4% (2015-16) से घटकर 29.3% (2023-24) हो गया है।
  • प्रमुख योजनाएँ: पोषण अभियान और पीएम पोषण।
• सतत विकास लक्ष्य 3 (SDG 3) - उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 122 (2015-17) से बढ़कर 87 (2022-24) हो गया है। 
  • कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की देख-रेख में होने वाले प्रसव की दर 81.4% से बढ़कर 91.3% हो गई (NFHS-4 से NFHS-6)।
  • पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 43 (2015) से घटकर 28 (2024) हो गई। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 25 (2015) से गिरकर 18 (2024) हो गई।
  • टीबी उपचार कवरेज वर्ष 2020 में 71% से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर वर्ष 2024 में 92% हो गया।
  • प्रमुख प्रेरक कारक: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष।
• SDG 4 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 48.32 (2015-16) से बढ़कर 48.32 (2024-25) हो गया।
  • इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों का दायरा 46.30% (2015-16) से बढ़कर 84.20% (2024-25) हो गया है।
  • प्रमुख सक्षम कारक: समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)।
• SDG 5 - लैंगिक समानता: जन्म के समय लिंगानुपात 896 (2015-17) से बढ़कर 918 (2022-24) हो गया।
  • पुरुष-महिला श्रम बल भागीदारी दर का अनुपात 0.43 (2020-21) से बढ़कर 0.52 (2025) हो गया है।
  • बैंक-लिंक्ड स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में विशेष रूप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की हिस्सेदारी 88.92% (2015-16) से बढ़कर 96.00% (2025-26) हो गई है।
  • प्रमुख सक्षम कारक: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क का विस्तार और जेंडर बजटिंग (लैंगिक बजट)।
• सतत विकास लक्ष्य 6 (SDG 6) - स्वच्छ जल और स्वच्छता: पाइप से जलापूर्ति (ग्रामीण) वाले परिवारों का अनुपात 48.15% (2021-22) से बढ़कर 81.81% (2025-26) हो गया है। 
  • प्रसंस्कृत अपशिष्ट जल का अनुपात 17.97% (2015-16) से बढ़कर 82.20% (2025-26) हो गया—जोकि एक नाटकीय वृद्धि है।
  • जल-उपयोग दक्षता स्कोर 2.89 USD/m³ (2020) से बढ़कर 5.30 USD/m³ (2023) हो गया है।
  • प्रमुख मिशन: जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अटल भूजल योजना।
• SDG 7 - किफायती और स्वच्छ ऊर्जा: 100% घरों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य हासिल किया गया।
  • नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) उत्पादन क्षमता 64.04 वाट प्रति व्यक्ति (2014-15) से बढ़कर 193.36 वाट प्रति व्यक्ति (2025-26) हो गई, जो लगभग 300% की वृद्धि है।
  • ऊर्जा तीव्रता (सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की प्रति इकाई प्राथमिक ऊर्जा) 0.2556 से घटकर 0.1329 मेगाजूल (MJ)/रुपया (2015-16 से 2024-25) हो गई, जो बेहतर ऊर्जा दक्षता को दर्शाती है।
  • प्रमुख प्रेरक कारक: सौभाग्य योजना, पीएम-कुसुम, सौर पीवी मॉड्यूल के लिये PLI योजना।
• SDG 8 - उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि: बेरोज़गारी दर 6.1% (2017-18) से घटकर 3.1% (2025) हो गई है। 
  • पर्यटन विकास दर 15.01% (2023-24) रही, जो इस क्षेत्र में सुधार और विस्तार को दर्शाती है।
  • प्रमुख प्रेरक कारक: स्टार्टअप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, स्वदेश दर्शन 2.0, ई-वीज़ा का विस्तार।
• सतत विकास लक्ष्य 9 (SDG 9) - उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएँ: कुल रोज़गार में विनिर्माण क्षेत्र के रोज़गार का अनुपात 11.40% (2022-23) से बढ़कर 12.14% (2025) हो गया है। 
  • कम-से-कम 4G मोबाइल नेटवर्क के दायरे में आने वाली आबादी 99.51% (2025) तक पहुँच  गई है।
  • प्रमुख सक्षम कारक: भारतनेट (BharatNet), अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया।
• SDG 10- असमानताओं में कमी: ग्रामीण घरेलू व्यय के लिये गिनी गुणांक वर्ष 2011-12 में 0.28 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 0.23 हो गया, जो असमानता में कमी को दर्शाता है।
  • शहरी गिनी गुणांक में भी सुधार हुआ और यह 0.36 (2011-12) से घटकर 0.28 (2023-24) हो गया।
  • पेशेवर और तकनीकी श्रमिकों में महिला-पुरुष का अनुपात बढ़कर 51.3% (2025) हो गया है, जो समानता के करीब पहुँच रहा है।
  • प्रमुख साधन: प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम-किसान (PM-KISAN), सुगम्य भारत अभियान, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)।
• SDG 11 - सतत शहर एवं समुदाय: 100% डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण वाले वार्डों का प्रतिशत 43 (2015-16) से बढ़कर 97 (2025-26) हो गया।
  • संसाधित अपशिष्ट का प्रतिशत 17.97% (2015-16) से बढ़कर 82.20% (2025-26) हो गया।
  • भारत ने सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के अनुरूप एक राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को अपनाया और लागू किया है।
  • प्रमुख पहलें: अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), स्मार्ट सिटी मिशन।
• SDG 12 - उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन: स्थापित अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या 829 (2019-20) से बढ़कर 3,236 (2025-26) हो गई।
  • केंद्रीय/राज्य पूल स्टॉक से गेहूँ और चावल की कटाई-पश्चात भंडारण संबंधी हानियाँ लगभग शून्य (-0.02 in 2025-26) हो गईं, जो बेहतर भंडारण प्रबंधन को दर्शाता है।
  • प्रमुख नीतियाँ: प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी और टायरों के लिये विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढाँचे; चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
• SDG 13 - जलवायु कार्रवाई: भारत ने UNFCCC और पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (2031-2035) तथा दीर्घकालिक रणनीतियों को अद्यतन किया है।
  • पर्यावरणीय मानकों के साथ उद्योगों का अनुपालन 86.25% (2018) से बढ़कर 91.82% (2024) हो गया।
  • NAPCC और इसके आठ राष्ट्रीय मिशनों द्वारा निर्देशित; सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ तैयार या अद्यतन की हैं।
• SDG 14 - जल के नीचे जीवन: मत्स्यन में अधिकतम सतत उपज (MSY) बढ़कर 3.078 मिलियन टन/वर्ष (2015-16) से 5.311 मिलियन टन/वर्ष (2025-26) हो गई।
  • भारत महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन कर रहा है।
  • प्रमुख हस्तक्षेप: मैंग्रोव वृक्षारोपण, कोरल प्रत्यारोपण, शेल्टरबेल्ट विकास, कृत्रिम चट्टानें, कोरल रीफ निगरानी।
• SDG 15 - ज़मीन पर जीवन: कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण 21.34% (2019) से बढ़कर 21.76% (2023) हो गया।
  • कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में रामसर (आर्द्रभूमि) स्थलों का क्षेत्र 4.15% (2016) से बढ़कर 8.66% (2026) हो गया, जो दोगुने से भी अधिक है।
  • प्रमुख कार्यक्रम: ग्रीन इंडिया मिशन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट, नगर वन योजना, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना (2024–2030) जो वैश्विक जैव विविधता ढाँचे के अनुरूप है।
• SDG 16 - शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थान: न्यायाधीशों की संख्या वर्ष 2016 में 1.33 प्रति लाख जनसंख्या से बढ़कर वर्ष 2024 में 1.55 हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान न्यायालयों की संख्या 1.82 से बढ़कर 1.93 प्रति लाख जनसंख्या हो गई।
  • आधार कवरेज वर्ष 2025–26 में 95.67% तक पहुँच गया यदि भारत पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान बनाए रखना जारी रखता है।
• SDG 17 - लक्ष्यों के लिये साझेदारी: वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की भागीदारी वर्ष 2015 में 1.62% से बढ़कर वर्ष 2024 में 1.70% हो गई।
  • इसी अवधि के दौरान वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भागीदारी 3.11% से बढ़कर 4.35% हो गई, जो वैश्विक व्यापार में देश की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है।

राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (NIF)

• राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (NIF), 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिये भारत सरकार का प्राथमिक सांख्यिकीय ढाँचा है।
• MoSPI द्वारा NITI Aayog, UN एजेंसियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से विकसित, इसमें वर्तमान में सभी SDG को कवर करने वाले 277 राष्ट्रीय संकेतक (2026) शामिल हैं।
• इस ढाँचे को उच्च-स्तरीय संचालन समिति (HLSC) द्वारा वैश्विक संकेतक ढाँचे (GIF) और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिये समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
• यह राज्य संकेतक ढाँचों (SIF) और ज़िला संकेतक ढाँचों (DIF) के माध्यम से स्थानीयकृत SDG निगरानी का भी समर्थन करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत में सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है?
सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को प्रो. पी.सी. महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ताकि साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और सामाजिक-आर्थिक योजना में सांख्यिकी की भूमिका से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

2. सतत विकास लक्ष्य (SDG) – राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (NIF) क्या है?
राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (NIF) सभी 17 SDG पर प्रगति की निगरानी के लिये भारत का आधिकारिक ढाँचा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए संकेतकों का उपयोग करता है तथा विकासात्मक परिणामों के आवधिक मूल्यांकन को सक्षम बनाता है।

3. सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या थी और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?
थीम, "प्रशासनिक आँकड़ों की क्षमता का उपयोग," सरकार द्वारा उत्पन्न प्रशासनिक अभिलेखों के उपयोग पर बल देती है, ताकि समयबद्ध, लागत-प्रभावी और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण संभव हो सके तथा पारंपरिक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों पर निर्भरता कम हो सके।

4. प्रो. पी.सी. महालनोबिस के प्रमुख योगदान क्या हैं?
प्रो. महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) की शुरुआत की, महालनोबिस दूरी की अवधारणा प्रस्तुत की तथा भारत की सांख्यिकीय प्रणाली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2019)

1. दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक ज़ोर दिया गया।
2. चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया।
3. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, पहली बार, वित्तीय क्षेत्रक को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

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प्रश्न. सतत विकास को उस विकास के रूप में वर्णित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में, सतत विकास की अवधारणा निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसके साथ जुड़ी हुई है? (2010) 

(a) सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण

(b) समावेशी विकास

(c) वैश्वीकरण

(d) वहन क्षमता

उत्तर: (d)

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मेन्स

प्रश्न. "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस. डी. जी.) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018)

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