भारतीय संविधान: निवारक नजरबंदी एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार## (अनुच्छेद 22(4)-(7), अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24) UPSC NOTES

📜 भारतीय संविधान: निवारक नजरबंदी एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार## (अनुच्छेद 22(4)-(7), अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24)

🏛️ भाग 1: निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) — अनुच्छेद 22(4) से 22(7)

यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग-3 में शामिल है। सामान्य दंडात्मक कानून में व्यक्ति को अपराध करने के बाद सजा दी जाती है, लेकिन निवारक नजरबंदी में व्यक्ति को मात्र आशंका या संदेह के आधार पर ही हिरासत में ले लिया जाता है ताकि वह भविष्य में कोई अपराध न कर सके।

⚠️ निवारक नजरबंदी का प्रयोग कब किया जाता है?

नोट्स के अनुसार, राज्य इस कानून का प्रयोग केवल निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में ही कर सकता है:

* (A) लोक व्यवस्था (Public Order):- समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए।

* (B) राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता:- देश की एकता को सुरक्षित रखने के लिए।

* (C) सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा:- आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए।

* (D) राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security):- देश की बाह्य या आंतरिक सुरक्षा को खतरे से बचाने के लिए।

🚫 निवारक नजरबंदी में नागरिकों को प्राप्त कुछ सीमित अधिकार

हालांकि यह कानून कठोर है, फिर भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं:

* (A) आधार बताना:- नजरबंद किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र हिरासत का आधार बताया जाएगा, बशर्ते वह लोकहित के विरुद्ध न हो।

* (B) न्यायिक समीक्षा:- यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक हिरासत में रखना है, तो इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की अनुमति आवश्यक है, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसके योग्य व्यक्ति होते हैं।

* (C) प्रतिवेदन (Representation) का अवसर:- नजरबंद व्यक्ति को अपनी नजरबंदी के आदेश के खिलाफ जल्द से जल्द अपनी बात रखने (अपील करने) का अधिकार प्राप्त है।

* (D) संसद की शक्ति:- सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है, इसका निर्धारण करने की शक्ति संसद को दी गई है।

🛡️ निवारक नजरबंदी से निपटने के लिए बनाए गए प्रमुख कानून

समय-समय पर संसद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कड़े कानून बनाए गए:

1. MISA (Maintenance of Internal Security Act, 1971):- आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम।

2. TADA (Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act):- आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम।

3. POTA (Prevention of Terrorism Act):- आतंकवाद निवारण अधिनियम।

4. NSA (National Security Act):- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका)।

5. COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act):- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों का निवारण अधिनियम।

6. UAPA (Unlawful Activities Prevention Act):- गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम।

💡 आलोचकों का मत (Critical Analysis): आलोचक इस कानून को "पुलिस राज्य का पर्याय" मानते हैं। उनका कहना है कि भारतीय संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है और निवारक नजरबंदी के माध्यम से दूसरे हाथ से उसे छीन लेता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को बिना आरोप तय किए और बिना पसंदीदा वकील से परामर्श के अधिकार के जेल में रखा जा सकता है।

🚫 भाग 2: शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) — अनुच्छेद 23 और 24

1. अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार और बालश्रम/बेगार का निषेध...

यह अनुच्छेद समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को शोषण से बचाता है। इसके तहत निम्नलिखित को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है:

* मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking): पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वस्तुओं की तरह खरीद-बिक्री।

* बेगार (Forced Labour): बिना पारिश्रमिक या मजदूरी दिए जबरन काम कराना।

* बंधुआ मजदूरी: किसी पुराने कर्ज या परंपरा के नाम पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी जबरन श्रम कराना।

* अपवाद [अनुच्छेद 23(2)]: यदि राज्य (सरकार) चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्यों (जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा) के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

2. अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध...

यह अनुच्छेद बच्चों के बचपन और स्वास्थ्य की रक्षा करता है:

* आयु सीमा:- 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को।

* प्रतिबंधित क्षेत्र:- किसी भी कारखाने (Factories), खानों (Mines) या अन्य जोखिम भरे नियोजन (Hazardous Employment) जैसे पटाखा उद्योग आदि में काम पर रखने की पूरी मनाही है।

* उद्देश्य: बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना और उनका शारीरिक व मानसिक शोषण रोकना।

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📝 UPSC Mains Practice Question (मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न)

प्रश्न:- "भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(4) कार्यपालिका को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसे आलोचक 'पुलिस राज्य' की व्यवस्था का रूप मानते हैं। वहीं दूसरी ओर, अनुच्छेद 23 और 24 समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।" आपके द्वारा प्रदान किए गए कानूनी सुरक्षा उपायों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

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