प्रिलिम्स फैक्ट्स (01 Jul, 2026)
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2.0 अधिसूचित की है, जिसके 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होने और 31 मार्च, 2030 तक मान्य रहने की संभावना है।
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- परिचय: इस नीति का उद्देश्य दो-पहिया, तीन-पहिया, व्यावसायिक मालवाहक वाहनों, स्कूल बसों, एग्रीगेटर बेड़े और सरकारी परिवहन बेड़े जैसे अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले तथा सर्वाधिक उपयोग किये जाने वाले वाहन खंडों पर ध्यान केंद्रित करके दिल्ली को एक अग्रणी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना है।
- लक्ष्य: इसका उद्देश्य 31 मार्च, 2030 तक दिल्ली के कुल वाहन बेड़े का कम-से-कम 30% विद्युतीकरण हासिल करना है, जोकि ईवी (EV) नीति 2020 की सफलता पर आधारित है, जिसके तहत दिल्ली ने वर्ष 2025 तक लगभग 14% ईवी पैठ/प्रवेश दर हासिल की थी।
- आदेश: 1 जनवरी, 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों और N1 श्रेणी के ट्रकों का ही पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जाएगा 1 अप्रैल, 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। पहले से पंजीकृत जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) वाहनों को अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने की अनुमति होगी।
- बसें: स्कूल बसों को नीति की अधिसूचना के दो साल के भीतर अपने बेड़े के कम-से-कम 10% हिस्से को ईवी (EV) में बदलना होगा, जबकि वर्ष 2030 तक 30% विद्युतीकरण का व्यापक लक्ष्य रखा गया है।
- फंडिंग: सरकार ने नीति के कार्यान्वयन के लिये ₹7,000 करोड़ आवंटित किये हैं, जिसमें कुल ₹15,000 करोड़ की निवेश योजना शामिल है। इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, खरीद प्रोत्साहन और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन शामिल हैं।
- प्रोत्साहन: ईवी (EV) खरीदारों को खरीद प्रोत्साहन, रोड टैक्स में छूट और पंजीकरण शुल्क माफी मिलेगी। दो-पहिया वाहनों को पहले वर्ष में ₹30,000, दूसरे वर्ष में ₹20,000 तथा तीसरे वर्ष में ₹10,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा। तीन-पहिया वाहनों को क्रमशः ₹50,000, ₹40,000 और ₹30,000 मिलेंगे, जबकि N1 कमर्शियल ट्रकों को पहले वर्ष में ₹1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
- स्क्रैपिंग (Scrapping): BS-IV उत्सर्जन मानदंडों से नीचे के वाहनों के लिये स्क्रैपिंग प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें दो-पहिया वाहनों के लिये लगभग ₹10,000, तीन-पहिया वाहनों के लिये ₹25,000, चार-पहिया वाहनों हेतु ₹1 लाख, N1 ट्रकों के लिये ₹50,000 और अपना जीवन चक्र पूरा करने वाली ग्रामीण सेवा इकाइयों के लिये ₹15,000 शामिल हैं।
- बुनियादी ढाँचा: इस नीति के तहत 30,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना है, जिसके लिये चार्जिंग बुनियादी ढाँचे मद में लगभग ₹1,000 करोड़ आवंटित किये गए हैं।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ: परिवहन विभाग इस नीति को लागू करने के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जबकि दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) बिजली विभाग और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ समन्वय करके चार्जिंग बुनियादी ढाँचे का विकास करेगी।
- छूट: 3.5 से 12 टन के बीच का भार ले जाने वाले इलेक्ट्रिक N2 ट्रकों को 10 वर्षों के लिये "नो एंट्री" (No Entry) के समय से छूट दी जाएगी, लेकिन यह लाभ नीति अधिसूचना के तीन महीने के भीतर खरीदे गए पहले 1,000 N2 ट्रकों पर ही लागू होगा।
- हाइब्रिड वाहन: यह नीति स्पष्ट रूप से हाइब्रिड वाहनों को सब्सिडी से बाहर रखती है, क्योंकि सरकार शून्य-उत्सर्जन लाभों के कारण केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहती है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौतियाँ और महत्त्व क्या हैं?
चुनौतियाँ | महत्त्व |
इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च प्रारंभिक लागत ऑटो चालकों, डिलीवरी कर्मचारियों और छोटे वाणिज्यिक वाहन मालिकों को प्रभावित कर सकती है। | यह वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, जो दिल्ली की निम्न-स्तरीय वायु गुणवत्ता का एक प्रमुख कारण है। |
किफायती वित्तपोषण तक सीमित पहुँच उपेक्षित वर्गों में इसके अपनाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। | यह दोपहिया, तिपहिया और मालवाहक वाहनों जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है । |
चार्जिंग अवसंरचना को निम्न-स्तरीय रखरखाव, विद्युत आपूर्ति बाधाओं तथा सीमित पहुँच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। | दिल्ली में सब्सिडी आधारित इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने की प्रक्रिया से परे अनिवार्यताओं पर आधारित संरचनात्मक परिवर्तन की ओर बदलाव हो रहा है। |
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के कारण ग्रिड पर दबाव बढ़ सकता है, मूलतः सघन आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में। | इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी सेवाओं और उनसे संबंधित बेड़ों के विद्युतीकरण में निवेश को प्रोत्साहित करता है । |
बैटरी अपशिष्ट, पुनर्चक्रण, भूमि की उपलब्धता और मरम्मत कर्मचारियों के लिये आजीविका संक्रमण प्रमुख चिंता का विषय बने हुए हैं। | शहरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव के मामले में दिल्ली को अन्य भारतीय राज्यों के लिये एक आदर्श राज्य बनाया जा सकता है। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. दिल्ली EV पॉलिसी 2026 क्या है?
दिल्ली EV पॉलिसी 2026 एक नीतिगत ढाँचा है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, वाहन प्रदूषण को कम करना तथा 31 मार्च, 2030 तक दिल्ली के वाहन बेड़े का कम-से-कम 30% विद्युतीकरण प्राप्त करना है।
2. दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण कब से होगा?
दिल्ली में 1 अप्रैल, 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा।
3. केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों और N1 ट्रकों का पंजीकरण कब से होगा?
केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों और N1 ट्रकों का पंजीकरण 1 जनवरी, 2027 से होगा।
4. क्या हाइब्रिड वाहन इस पॉलिसी के तहत सब्सिडी के पात्र हैं?
नहीं, यह पॉलिसी हाइब्रिड वाहनों के लिये सब्सिडी प्रदान नहीं करती है और केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित है।
5. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिये खरीद प्रोत्साहन क्या है?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को पहले वर्ष में ₹30,000, दूसरे वर्ष में ₹20,000 और तीसरे वर्ष में ₹10,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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