डेली न्यूज़ (02 Jun, 2026)
प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2024
प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध
मेन्स के लिये: भारत की जेलों में अत्यधिक भीड़ और इसके कारण, विचाराधीन कैदी तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार, ज़मानत नियम है और जेल अपवाद' का सिद्धांत
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने वर्ष 2024 के लिये अपनी नवीनतम 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2024’ जारी की है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की अधिभोग दर घटकर एक दशक के निचले स्तर 112.7% पर आ गई है, फिर भी देश भर में अत्यधिक भीड़ एक संकट बनी हुई है।
यह निरंतर जारी संकट मुख्य रूप से विचाराधीन कैदियों की अत्यधिक भागीदारी, जेल क्षमता विस्तार की धीमी गति और संस्थागत कर्मचारियों की भारी कमी (रिक्तियों) के कारण उत्पन्न हुआ है।
सारांश
वर्ष 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर कारागारों की अधिभोग दर घटकर 112.7% होने के बावजूद, विचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात (73%), धीमी न्यायिक प्रक्रिया, ज़मानत तक अपर्याप्त पहुँच और संस्थागत कमियों के कारण अत्यधिक भीड़ एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
कारागारों में अधिक भीड़ होना अनुच्छेद 21 और कैदियों की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, गरीब एवं उपेक्षित समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है तथा इसके लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन, आदर्श कारागार अधिनियम 2023, फास्ट-ट्रैक कोर्ट, ज़मानत संबंधी सुधार एवं खुली जेल के विस्तार जैसे सुधारों की आवश्यकता है।
वर्ष 2024 की 'जेल सांख्यिकी भारत' रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?
स्वीकृत क्षमता से अधिक होना: वर्ष 2024 के अंत में, भारत ने 4.53 लाख कैदियों की सामूहिक स्वीकृत क्षमता के साथ 1,333 जेलों का संचालन किया।
हालाँकि कैदियों की वास्तविक संख्या 5.11 लाख से अधिक हो गई, जिससे प्रणाली को अपनी निर्धारित सीमाओं से काफी ऊपर काम करने के लिये मजबूर होना पड़ा।
क्षेत्रीय कमियाँ: आधे से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) ने वर्ष 2024 में 100% से अधिक की अधिभोग दर दर्ज की।
दिल्ली ने वर्ष 2024 में 194.6% पर भारत में सबसे अधिक जेल अधिभोग दर दर्ज की, इसके बाद मेघालय (163.5%), जम्मू-कश्मीर (148.3%) और मध्य प्रदेश (147.1%) का स्थान रहा।
जम्मू-कश्मीर में भी इन आँकड़ों में भारी उछाल देखा गया, जहाँ अधिभोग दर वर्ष 2015 की तुलना में 78% से बढ़कर वर्ष 2023 और 2024 में 148% से अधिक हो गई।
इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने अत्यधिक भीड़भाड़ में भारी कमी की और अधिभोग दर को वर्ष 2015 के अत्यधिक 234% से घटाकर वर्ष 2024 में 127.6% कर दिया साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई।
क्षमता में मामूली वृद्धि: हालाँकि भौतिक जेलों की पूर्ण संख्या महामारी से पहले के युग की तुलना में कम है, फिर भी वर्ष 2015 और 2024 के बीच कुल जेल क्षमता में 24% का विस्तार हुआ।
यह विस्तार 2,268 मौजूदा कारागारों में लक्षित नवीनीकरण और संरचनात्मक विस्तार के साथ-साथ इस समय सीमा के दौरान 120 से अधिक नवीन कारागारों के निर्माण द्वारा संचालित था।
हालाँकि यह वृद्धि अभी भी कई क्षेत्रों में आने वाले कैदियों की गति के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है।
विचाराधीन कैदी:
असमान जनसांख्यिकीय भागीदारी: इस ढाँचेगत अवरोध का मुख्य कारण विचाराधीन कैदी हैं, जो वर्ष 2024 में कुल कैदियों की संख्या का लगभग 73% थे।
हालाँकि यह वर्ष 2021 में महामारी के दौरान दर्ज किये गए 77% के सुधार को दर्शाता है, लेकिन यह कोविड-19 से पहले के औसत से काफी अधिक है।
दोषसिद्धि अनुपातों में गिरावट: मुकदमों से पूर्व की बढ़ती हिरासत के विपरीत, भारतीय जेलों में दोषी ठहराए गए कैदियों की वास्तविक भागीदारी वर्ष 2016 की तुलना में 32% से घटकर वर्ष 2024 में 26.6% हो गई।
क्षेत्रीय चरम स्थितियाँ: 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, विचाराधीन कैदियों की सघनता राष्ट्रीय बेंचमार्क से अधिक है।
विशेष रूप से, दिल्ली और बिहार में विचाराधीन कैदियों की सबसे अधिक सघनता दर्ज की गई, जहाँ उनकी संपूर्ण कारागार की आबादी का 87% से अधिक हिस्सा उन व्यक्तियों का था जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।
हिरासत की अवधि: जहाँ 69.9% विचाराधीन कैदियों को 1 वर्ष तक की अवधि के लिये बंद रखा गया था, वहीं कुल विचाराधीन कैदियों का एक चिंताजनक 2.4% हिस्सा (9,028 व्यक्ति) बगैर किसी दोषसिद्धि के 5 से अधिक वर्षों से जेलों में सज़ा काट रहा है।
भारत के कारागारों में अत्यधिक भीड़ से संबंधित क्या चिंताएँ हैं?
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ अनुच्छेद 21 को कमज़ोर करती है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है।
हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। लगभग 72.6% कैदियों के विचाराधीन होने के कारण, दोषसिद्धि के बगैर लंबे समय तक हिरासत में रखना निवारक निरोध के समान है और "जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक निर्दोष होने की धारणा" के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
कैदियों की गरिमा का ह्रास: सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कैदी जेल में बंद होने पर अपने सभी मौलिक अधिकार नहीं खो देते हैं।
अत्यधिक भीड़भाड़ वाली रहने की स्थितियाँ पर्याप्त स्वच्छता, गोपनीयता और सोने की जगह जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं से वंचित करती हैं, जो "क्रूर और असामान्य दंड" के समान हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन: भारतीय जेलों की स्थितियाँ नियमित रूप से कैदियों के उपचार के लिये संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियमों (द नेल्सन मंडेला रूल्स) से कम हैं, जो स्थान, स्वच्छता और चिकित्सा तक पहुँच के लिये बुनियादी मानकों को अनिवार्य करते हैं।
ज़मानत न्यायशास्त्र ढाँचे की विफलता: आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धांत "ज़मानत एक नियम है, जेल अपवाद" के विपरीत है।
न्यायालय प्रायः उच्च वित्तीय प्रतिभूतियों और स्थानीय बॉण्ड की मांग करती हैं जिन्हें गरीब विचाराधीन कैदी प्रदान नहीं कर सकते हैं, जो प्रभावी रूप से धन-आधारित भेदभाव को संस्थागत रूप प्रदान करता है।
रिमांड और मनमानी गिरफ्तारियाँ: अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 वर्ष से कम सज़ा वाले अपराधों के लिये स्वतः गिरफ्तारियों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, पुलिस अनावश्यक गिरफ्तारी की प्रवृत्ति को जारी रखती है।
इसके साथ ही, लोअर मजिस्ट्रेट प्रायः यह आकलन किये बगैर कि क्या हिरासत वास्तव में आवश्यक है, रिमांड आदेश पारित कर देते हैं।
कारागारों में भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रावधान, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 479, अभी भी कम उपयोग में हैं।
प्रशासनिक और संस्थागत संवेदनशीलता: अत्यधिक भीड़भाड़ वाली सेल तपेदिक (TB) और HIV जैसे संक्रामक रोगों के प्रसार को बढ़ाती हैं।
स्वीकृत चिकित्सा कर्मचारियों में 46.4% की रिक्ति दर से यह समस्या और बढ़ जाती है, जो सीधे तौर पर बीमारी की उच्च दरों तथा कैदियों की आत्महत्याओं सहित अप्राकृतिक मौतों की बढ़ती प्रवृत्ति में योगदान देती है।
विचाराधीन समीक्षा समितियाँ (UTRC), जिन्हें रिहाई के लिये पात्र मामलों की समीक्षा करने के लिये त्रैमासिक (प्रत्येक तिमाही) बैठक करने का आदेश प्राप्त है, वे प्रायः नौकरशाही में विलंब और न्यायपालिका, पुलिस तथा जेल प्रशासन के बीच समन्वय की कमी से ग्रस्त रहती हैं।
"अपराध की पाठशाला": स्थान की अत्यधिक कमी के कारण, कारागार प्रशासन प्रायः पहली बार अपराध करने वालों, छोटे-मोटे विचाराधीन कैदियों और युवा वयस्कों को खूँखार (क्रूर अपराधी) एवं आदतन अपराधियों से अलग करने में विफल रहता है।
यह वातावरण संवेदनशील व्यक्तियों को परिष्कृत आपराधिक नेटवर्कों के संपर्क में लाता है, जिससे उनके दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है और भविष्य में अपराधों की पुनरावृत्ति के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
सामाजिक-आर्थिक और मानव पूंजी पर प्रभाव: डेटा इंगित करता है कि कारागारों की कुल आबादी का 86.3% हिस्सा 18 से 50 वर्ष के आर्थिक रूप से उत्पादक आयु वर्ग से संबंधित है।
लंबे समय तक पूर्व-न्यायिक हिरासत अर्थव्यवस्था से परिवार के मुख्य कमाने वालों को बाहर कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार गहरी निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता के बोझ तले दब जाते हैं।
अधिकांश विचाराधीन कैदी आर्थिक रूप से कमज़ोर और समाज के उपेक्षित समुदायों, जिनमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) शामिल हैं, से संबंधित हैं। विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट (2017) में रेखांकित किया गया था कि ज़मानत प्राप्त करने में निर्धनता सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।
ऐसी स्थितियाँ अनुच्छेद 39A की भावना को कमज़ोर करती हैं, जो सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी देता है।
जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने हेतु सरकारी हस्तक्षेप
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023:
धारा 479(1): यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 436A का स्थान लेने वाला एक प्रगतिशील प्रावधान है। इसके अनुसार, पहली बार अपराध करने वाले ऐसे आरोपी, जिन्होंने अपने अपराध के लिये निर्धारित अधिकतम सज़ा की अवधि का एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है, उन्हें बंधपत्र (Bond) पर रिहा किया जाना चाहिये।
इसके अतिरिक्त यह प्रावधान करता है कि जैसे ही कोई विचाराधीन कैदी निर्धारित अवधि पूरी कर लेता है, जेल अधीक्षक को उसकी रिहाई के लिये औपचारिक रूप से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
मॉडल कारागार एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 2023: यह 1894 के पुराने और अप्रासंगिक कारागार अधिनियम का स्थान लेने के लिये लाया गया है।
यह "प्रतिशोधात्मक दंड" की अवधारणा से हटकर "सुधार और पुनर्वास" पर बल देता है तथा पैरोल/फरलो पर रिहा कैदियों के लिये इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी शामिल करता है।
कारागार सुधार: वर्ष 2016 में मॉडल प्रिजन मैनुअल को जेल प्रबंधन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कैदियों के वर्गीकरण, चिकित्सा सुविधाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
वर्ष 2018 में कारागार विकास कोष की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना तथा राज्यों में कारागार सुधार संबंधी पहलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था।
ई-प्रिजन परियोजना: इसके अंतर्गत कारागार/जेल अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाता है, ताकि उन्हें इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत किया जा सके तथा किसी कैदी के ज़मानत के लिये पात्र होने पर समय पर सूचना (अलर्ट) सुनिश्चित की जा सके।
गरीब कैदियों के लिये सहायता योजना: गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना ऐसे वंचित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर विचाराधीन कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो ज़मानत राशि का भुगतान करने या ज़मानतदार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं।
कौन-से कदम भारत की कारागार व्यवस्था को मज़बूत बना सकते हैं?
एक व्यापक ज़मानत अधिनियम का निर्माण: जैसा कि सतेंद्र कुमार अंटिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुशंसा की थी, एक समर्पित ज़मानत अधिनियम न्यायिक विवेकाधिकार को कम करेगा और ज़मानत प्रक्रिया को मानकीकृत करेगा, जिससे विचाराधीन हिरासत में कमी आएगी।
फास्ट-ट्रैक न्यायालय: छोटे/साधारण अपराधों के मामलों के लिये फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिये, ताकि विचाराधीन कैदियों की संख्या कम की जा सके, जैसा कि न्यायमूर्ति अमितावा रॉय समिति (2018) द्वारा अनुशंसित किया गया था।
ओपन कारागार का विस्तार: राजस्थान के सांगानेर ओपन कैंप की सफलता का अनुकरण करते हुए ओपन कारागारों का विस्तार किया जाना चाहिये।
ओपन कारागारों के रखरखाव की लागत कम होती है, ये भीड़भाड़ को कम करते हैं और कैदियों के मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देते हैं।
अवैध गिरफ्तारियों के लिये सख्त जवाबदेही: विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिये उच्च न्यायालयों को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये तथा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स (FASTER) प्रणाली का उपयोग करते हुए ज़मानत एवं रिहाई आदेशों के त्वरित प्रेषण और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिये।
मामलों के प्रबंधन हेतु AI का उपयोग: न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय विधि अनुवाद सॉफ्टवेयर (SUVAS) तथा SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी) जैसे AI उपकरणों का उपयोग करना चाहिये, ताकि उन विचाराधीन कैदियों के मामलों की पहचान की जा सके जिन्होंने अपनी अनिवार्य अवधि पूरी कर ली है और ज़मानत सुनवाई की प्रक्रिया को स्वचालित रूप से शुरू किया जा सके।
सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक कारागारों को बढ़ावा देना: कैदियों के लिये पर्याप्त जीवन-स्थितियाँ सुनिश्चित की जानी चाहिये तथा उनके पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, जैसा कि अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (1980–83) द्वारा अनुशंसित किया गया था।
लैंगिक-संवेदनशील कारागार सुधारों को सुदृढ़ करना: महिला कैदियों के लिये विशेष संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिये, जिनमें केवल महिला कर्मचारी ही कार्यरत हों, जैसा कि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर समिति (1987) द्वारा अनुशंसित किया गया था।
जेल प्रशासन में सुधार करना: जेल प्रशासन को सुदृढ़ किया जाना चाहिये तथा विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने के लिये भारतीय जेल एवं सुधारात्मक सेवा का गठन किया जाना चाहिये, जैसा कि न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला समिति (1980) द्वारा अनुशंसित किया गया था।
गरीब कैदियों के लिये विशेष कोष: गृह मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2023) ने अनुशंसा की थी कि सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश (UTs), आंध्र प्रदेश की ‘चेयुथा निधि’ (Cheyutha Nidhi) के मॉडल पर एक समर्पित कोष की स्थापना करें, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर कैदियों की जुर्माना एवं ज़मानत राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
निष्कर्ष
जैसा कि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने कहा है कि- “कारागार कानून के पत्थरों से बनाए जाते हैं, लेकिन उनका संचालन मानवता के स्पर्श से होना चाहिये।” सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2024 के सुहास चक्रमा मामले में कैदियों के अधिकारों, खुली जेलों और डेटा-आधारित पुनर्वास पर दिया गया ज़ोर इस बात को रेखांकित करता है कि दंडात्मक कारागार प्रणाली से हटकर एक मानवीय और सुधारोन्मुखी सुधारात्मक ढाँचे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
Mains practicce
प्रश्न. भारत की जेलों में भीड़भाड़ को एक संवैधानिक और मानवीय चिंता के रूप में देखा जाता है। चर्चा कीजिये।
Ans:-
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. भारत की जेलों में अत्यधिक भीड़ होने का मुख्य कारण क्या है?
सबसे बड़ा कारण विचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात है, जो जेल की कुल आबादी का लगभग 73% हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं में विलंब, ज़मानत तक पहुँच में कमी तथा अपर्याप्त कानूनी सहायता इस संकट को और गंभीर बनाते हैं।
2. जेलों में अत्यधिक भीड़ होना अधिकारों का मुद्दा क्यों है?
यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है तथा मानवीय गरिमा को ठेस पहुँचाता है। जेलों में अत्यधिक भीड़ स्वच्छता, स्वास्थ्य और निष्पक्ष व्यवहार के बुनियादी मानकों का भी उल्लंघन करती है।
3. अनुच्छेद 39A विचाराधीन कैदियों से किस प्रकार संबंधित है?
अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी देता है। व्यावहारिक रूप से, कई गरीब विचाराधीन कैदी सिर्फ इसलिये जेल में बंद रहते हैं क्योंकि वे उचित कानूनी प्रतिनिधित्व या ज़मानत के लिये ज़मानतदार का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)
प्रिलिम्स
प्रश्न. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)
जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।
कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिये राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (b)
मेन्स
प्रश्न 1. राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के मामलों में हुए विलंब को लेकर सार्वजनिक बहस छिड़ गई है और इसे 'न्याय से वंचित करना' माना जा रहा है। क्या राष्ट्रपति के लिये ऐसी याचिकाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014)
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