प्रस्तावना के आदर्श बनाम व्यावहारिक राजनीति: भारतीय गणतंत्र के 75 वर्षों का सफर
संविधान को केवल शब्दों के जाल के बजाय उसकी 'आत्मा' और 'भावना' से समझने की आवश्यकता है। भारतीय गणतंत्र ने अपने सफर में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज भी प्रस्तावना के सैद्धांतिक आदर्शों और देश की व्यावहारिक राजनीति के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है।
## 1. आधुनिक समाज का निर्माण और महिला प्रतिनिधित्व
प्रस्तावना केवल शासन चलाने का नियम नहीं है, बल्कि यह एक आधुनिक और समतावादी समाज के निर्माण का रोडमैप है।
* संवैधानिक प्रयास: वर्तमान में समाज के आदर्शों को पूरा करने के लिए 106वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 (33%) आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
* इसके अतिरिक्त, सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में भी कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र मजबूत हो सके।
## 2. सामाजिक नैतिकता बनाम संवैधानिक नैतिकता
हमारे समाज में अक्सर दो प्रकार की नैतिकताएं आपस में टकराती हैं:
* सामाजिक नैतिकता (Social Morality): जो समाज की पारंपरिक व्यवस्था (जाति, धर्म, लिंग आधारित रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों) से संचालित होती है।
* संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality): जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और मानवीय गरिमा पर आधारित है।
* न्यायालय का निर्णय (नवतेज सिंह जौहर वाद): समलैंगिकता (Same-Sex Relationship) से जुड़े इस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि आपसी सहमति से संबंध बनाया गया है तो यह दंडनीय अपराध नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सामाजिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता के बीच टकराव होता है, तो न्यायालय हमेशा 'संवैधानिक नैतिकता' को प्राथमिकता देगा। संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है, इसके हर भाग और अनुच्छेद में संवैधानिक नैतिकता निहित है।
## 3. प्रस्तावना के सिद्धांत और व्यावहारिक राजनीति (The Reality Check)
भारतीय गणतंत्र के विगत 75 वर्षों की उपलब्धियां निर्णायक रही हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में कई चुनौतियां मौजूद हैं:
| प्रस्तावना के सिद्धांत / संवैधानिक आदर्श | व्यावहारिक राजनैतिक और सामाजिक वास्तविकता |
| लोकतांत्रिक गणतंत्र (Democratic Republic) | भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने 18वीं लोकसभा तक के चुनाव सफलतापूर्वक कराए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन, राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र (Internal Democracy) का अभाव आज भी एक बड़ी चुनौती है। |
| आर्थिक न्याय (Economic Justice) | भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद देश में गरीबी की विषमता अभी भी विद्यमान है और 'मानवीय विकास सूचकांक' (HDI) में भारत की स्थिति 134वें स्थान पर है। |
| पंथनिरपेक्षता (Secularism) | प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता का स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन वास्तविकता में आज भी देश की राजनीति काफी हद तक धर्म और जाति से प्रेरित दिखाई देती है। |
## निष्कर्ष (Conclusion)
विगत 75 वर्षों में भारतीय गणतंत्र ने कई बड़े मील के पत्थर छुए हैं। शासन के समाजवादी मॉडल में कई बार समानता के नाम पर आज़ादी का दमन देखने को मिलता है, लेकिन भारत ने दोनों में संतुलन बनाया है। हालांकि, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए व्यवस्था (System) में सुधार करते हुए गणतंत्र को और अधिक शक्तिशाली और समावेशी बनाने की अत्यंत आवश्यकता है।
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## 🎯 UPSC Mains Answer Writing Practice (Question )
प्रश्न: "संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) से आप क्या समझते हैं? 'नवतेज सिंह जौहर वाद' के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए कि न्यायालय किस प्रकार सामाजिक नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता देता है।" (150 शब्द, 10 अंक)
ANS:-
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